जनता की सुनवाई में 118 शिकायतें, डीएम सविन बंसल ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश

भूमि विवादों से लेकर नगर निगम और विद्युत विभाग तक, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दी त्वरित समाधान की सख्त हिदायत

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 118 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें सबसे अधिक भूमि विवादों से जुड़ी रहीं। इसके अलावा विद्युत, सिंचाई, एमडीडीए, परिवहन, नगर निगम व अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की गईं।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ताओं को शिकायत की अद्यतन स्थिति की जानकारी अनिवार्य रूप से दें ताकि लोगों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

भूमि विवादों पर सख्त रुख, SDM को निर्देश
डीएम बंसल ने भूमि कब्जे की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए अपर जिलाधिकारी को एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर आरटीओ और एआरटीओ का वेतन रोकने और लोनिवि के एक्सईएन से स्पष्टीकरण तलब किया गया।

विधवा महिला को मिला न्याय
विकासनगर तहसील से आई एक विधवा महिला, जिनकी दो बेटियां हैं, को उनके पति की पुश्तैनी भूमि में प्रशासन ने हक दिलाया। रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही पुलिस बल की मौजूदगी में महिला को कब्जा दिलाया जाएगा।

किसानों और स्थानीय निवासियों की समस्याएं भी सुनी गईं
अपर तलाई निवासी कैलाश कुकरेती की शिकायत पर, उनके खेत से लोनिवि द्वारा डंप किए गए मलबे को हटाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने एक सप्ताह में कार्यवाही का लिखित आश्वासन दिया। वहीं, लखवाड़ बांध प्रभावित और इस्टहोपटाउन के भूमिधारकों की भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़ी शिकायतों पर भी डीएम ने विशेष भूमि अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए।

दिव्यांग व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को राहत
दिव्यांग अंजना मलिक को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर तथा परिवहन व रेलवे पास की सुविधा देने के निर्देश भी जारी किए गए। एक अन्य विधवा महिला की रोज़गार और बालिका की शिक्षा संबंधी फरियाद पर स्वरोजगार योजना व छात्रवृत्ति बहाली के निर्देश जारी किए गए।

न्यायिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी
विभिन्न संपत्ति विवादों व अन्य मामलों में पैरवी के लिए सरकारी वकील उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजा गया। जोगीवाला निवासी 77 वर्षीय वृद्ध महिला की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीएम ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

पर्वतीय बाल मंच की मांग पर हुई सुनवाई
विकासनगर के एनआरएसटी केंद्र को पुनः संचालित करने और बच्चों की परीक्षा कराने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी से लिखित आश्वासन लिया गया है, जिसमें जुलाई के प्रथम सप्ताह से केंद्र संचालन की बात कही गई है।

कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी हरिगिरि व अपूर्वा सिंह समेत सभी प्रमुख जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।