मोदी सरकार को 38 स्पेशल ऑफिसर की जरूरत, बिना एग्जाम हुई सीधी भर्ती, जानें क्या होगा इनका काम
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नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने सोमवार को कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा योग्य रूप से अनुशंसित 10 संयुक्त सचिवों सहित 38 उम्मीदवारों की नियुक्ति को अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेटरल एंट्री प्रक्रिया के दो अहम उद्देश्य… नई प्रतिभाओं को लाना और केंद्र सरकार में कुछ स्तरों पर जनशक्ति को बढ़ाना… है.
सिंह ने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को जाता है क्योंकि चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाने और इसे और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए यह निर्णय उनके द्वारा ही लिया गया कि संपूर्ण पार्श्व प्रवेश भर्ती प्रक्रिया (Lateral Entry Recruitment Process) यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी.
डीओपीटी ने यूपीएससी से किया था चयन का अनुरोध
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीओपीटी ने 14 दिसंबर, 2020 और 12 फरवरी, 2021 को यूपीएससी से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य व्यक्तियों का चयन करने का अनुरोध किया था.
231 उम्मीदवारों में से 31 की सिफारिश की गई है
मंत्री ने कहा, “उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के आधार पर यूपीएससी ने साक्षात्कार के लिए 231 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया. इसके बाद 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक साक्षात्कार आयोजित किए गए और फिर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है.”
उम्मीदवारों के लिए पुलिस सत्यापन और खुफिया ब्यूरो की मंजूरी
सिंह ने याद दिलाते हुए कहा कि पहले सात संयुक्त सचिवों का चयन किया गया था, इस प्रकार योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 38 हो गई. मंत्री ने बताया कि नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं को भी शामिल किया गया है जिसमें हाल ही में उम्मीदवारों की सिफारिश करते हुए पुलिस सत्यापन और खुफिया ब्यूरो की मंजूरी शामिल है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां नई प्रतिभाओं को लाने के साथ-साथ जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती हैं.
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Tags: Jitendra Singh, Narendra modi, UPSC
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