कोरोना RT-PCR टेस्ट रेट पर केरल सरकार को हाईकोर्ट से झटका, प्राइवेट लैब संग चर्चा करने को कहा

तिरुवनंतपुरम. केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कोरोना वायरस की जांच के लिए निजी ​​प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पोलीमरेज़ केमिकल रिएक्शन) परीक्षण दर 500 रुपये निर्धारित की गई थी. न्यायमूर्ति टी आर रवि ने सरकार को निजी लैब मालिकों के साथ चर्चा करने और नई दर पर फैसला करने का निर्देश दिया.

इसके साथ ही अदालत ने कैपिंग आदेश का पालन करने में विफल रहने वाली प्रयोगशालाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के सरकार के फैसले को भी रद्द कर दिया. अदालत सरकार के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली कई निजी प्रयोगशालाओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरटी-पीसीआर परीक्षणों की दर 1,700 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई थी.

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8 जुलाई को, सरकार द्वारा अदालत को सूचित किया गया था कि वह टेस्ट के लिए 500 रुपये तय कर रही है क्योंकि केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (केएमएससी) द्वारा स्टैटिक और मोबाइल प्रयोगशालाओं के माध्यम से आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए हर टेस्ट पर 448.20 रुपये की दर निर्धारित की गई थी.

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केरल में कोविड-19 के 8,850 नए मामले, 149 लोगों की मौत
इस बीच, केरल में सोमवार को कोविड-19 के 8,850 नए मामले सामने आए और 149 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,29,083 और मृतकों की संख्या बढ़कर 25,526 हो गई.

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रविवार से 17,007 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जिसके बाद स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,74,206 हो गई. यहां अब 1,28,736 मरीजों का उपचार चल रहा है. राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा 1,134 नए मामले तिरुवनंतपुरम जिले से सामने आए. इसके बाद त्रिशूर से 1,077 और एर्नाकुलम से 920 मामले सामने आए.