उत्तराखंड कैबिनेट: नई खेल नीति मंजूर, महिला रसोइयों और PRD जवानों का मानदेय बढ़ाने समेत कई फैसले

देहरादून. उत्तराखंड कैबिनेट (Uttarakhand cabinet) ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई खेल नीति पर मुहर लगा दी गई है. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में काम करने वाली महिला रसोइयों का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने पीआरडी जवानों का वेतन बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी भी दे दी है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव लाए गए. इनमें 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इनमें खेल नीति 2021 भी शामिल है. खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर खुल जाएंगे. खेल नीति में एक ओर जहां हर साल प्रदेशभर के 2600 खिलाड़ियों को दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी तो दूसरी ओर आठ साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा. उत्तराखंड खेल नीति 2021 लागू होने पर खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाली रसोइयों पर भी बड़ा निर्णय लिया. सरकारी स्कूलों में काम करने वाली महिला रसोइयों का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का फैसला हुआ है. पीआरडी जवानों का वेतन बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी भी दे दी है.

खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास और उन्नयन के लिए उत्कृष्ट एवं प्रभावी है. देश में आज जिस प्रकार खेलों में युवाओं की रूचि, अनेक संभावनाओं ने आकार लिया है, इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के हित में उत्तराखंड खेल नीति-2021 का निर्माण किया गया.

‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किया जायेगा. खेल नीति में खेल, खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने व उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ-साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर और पूर्ण सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है.

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