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क्रिप्टोकरेंसी पर पीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, मनी लांड्रिंग-आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल पर जताई चिंता

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फाइल फोटो.

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High level meeting on Cryptocurrency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर बैठक. सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर दुनियाभर के विशेषज्ञों के सुझावों को पीएम के सामने रखा. बैठक में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जारी विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग पर हुई चर्चा. सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर जो भी कदम उठाए जाएंगे, वह प्रोगेसिव और भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे.

नई दिल्ली. क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस मीटिंग में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से संबंधित बढ़ती चिंताओं पर चर्चा की गई. सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि युवाओं से झूठे वादे कर और पैसों का लालच देकर उन्हें बरगलाने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई. बैठक में यह तय किया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार चर्चा करती रहेगी. इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अस्थायी क्रिप्टो मार्केट को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा. यह बैठक रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की उस संयुक्त परामर्श प्रकिया के बाद हुई, जिसमें मंत्रालयों ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर विभिन्न देशों और दुनियाभर के विशेषज्ञों से इस बारे में परामर्श किया था.

क्या हैं भविष्य के खतरें
सरकारी सूत्रों की मानें तो, इस बैठक में दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हुए फैसलों व तौर-तरीकों पर भी चर्चा हुई. इस बात पर जोर दिया गया कि युवाओं में क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते क्रेज और बड़े-बड़े वादे करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए. साथ ही अनियमित क्रिप्टो मार्केट को मनीलॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाला अवसर नहीं बनने दिया जा सकता है.

सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक लगातार विकसित हो रही तकनीक है इसलिए इस कड़ी नजर रखने के लिए एहतियान कदम उठाए जाएंगे. इस बैठक में यह आम राय बनी है कि सरकार इस मुद्दे पर जो भी कदम उठाएगी, वह प्रोगेसिव और भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे. इस मामले में सरकार विशेषज्ञों और अन्य स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत जारी रखेगी. चूंकि यह मामला देशों की सीमाओं से ऊपर है इसलिए वैश्विक साझेदारी और साझा रणनीति भी बनाई जाएगी.

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