Farmers Protest: किसानों को सरकार से नहीं मिला जवाब, आज तय करेंगे आंदोलन की रणनीति

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार की ओर से तीन विवादित कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी के बाद भी किसान आंदोलन (Farmers Protest) जारी है. किसानों की ओर से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य यानी एमएसपी (MSP) पर कानून बनाने संबंधी 6 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को खुला पत्र लिखा था. लेकिन संयुक्‍त किसान मोर्चा (SKM) का दावा है कि अब तक सरकार की ओर से इसके संबंध में कोई संदेश नहीं मिला है. ऐसे में संयुक्‍त किसान मोर्चा की ओर से मंगलवार को सिंघु बॉर्डर पर बैठक बुलाई गई है. इसमें किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.

किसान आंदोलन को लेकर शनिवार और सोमवार को भी सिंघु बॉर्डर पर बैठकें हुई थीं. इनमें यही फैसला लिया गया है कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा. एसकेएम का कहना है कि मोर्चा ने इसके साथ ही आगे की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए पांच सदस्यों की समिति बनाई थी जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिवकुमार कक्का और अशोक धावले को शामिल किया गया है. लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस मसले पर कोई जवाब नहीं आया है.

शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने जानकारी दी थी कि बैठक में केंद्र सरकार को किसानों पर दर्ज मामले लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की गांरटी, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है. किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 किसानों की सूची केंद्र को भेजी गई है जिनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई है.

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बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि उनके पास आंदोलन में मरने वाले लोगों की जानकारी नहीं है. जानकारी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बीजेपी नेताओं का बयान आ रहा है कि तीन कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन प्रभावशाली नहीं होगा.

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Tags: Farmers, Farmers Protest, Modi government