पराली से प्रदूषण पर कंफ्यूजन दूर करे केंद्र सरकार, SC को दिये हलफनामे में अलग-अलग आंकड़े: बोले- गोपाल राय

नई दिल्ली. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Air Pollution Delhi) के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने केंद्र सरकार (Central Government) से मांग की है कि पराली से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार स्थिति स्पष्ट करे. पर्यावरण मंत्री का कहना है कि “केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में ही पराली को लेकर अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में पराली जलने से उसका दिल्ली में प्रदूषण में योगदान 4% और उसी एफिडेविट में दूसरी जगह 35-40% बताया गया है. ये दोनों ठीक नहीं हो सकते. हम केंद्रीय मंत्री से निवेदन करते हैं कि इसको स्पष्ट कीजिए.”

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए पराली समेत प्रदूषण रोकने के लिए एयर क्वालिटी मॉनीटिरिंग कमीशन (AQMC) के प्रस्ताव को भी सामने रखा. गोपाल राय ने पराली पर भ्रम कि स्थिति बताते हुए कहा कि ‘केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए एफिडेविट में ही कंफ्यूजन है. केंद्र के एक ही एक जगह पराली से होने वाला प्रदूषण 4%लिखा है, जबकि दूसरी जगह 35 से 40%. 4 फीसदी के हिसाब से रणनीति बनाते हैं तो उसका असर अलग होगा. 40 परसेंट के हिसाब से अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी.”

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि “केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि पर्यावरण मंत्री से सभी लोगों से बात करके एक निर्णय आ जाए, कोर्ट और अन्य लोगों के सामने. प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली केंद्र की एजेंसी सफर ने पिछले 4 से 14 नवंबर का डाटा जारी किया जिसका औसत 31 परसेंट है. जो आंकड़े सफर के हैं और कोर्ट में सरकार ने जो बोला मुझे लगता है कि यह कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है.”

NCR के लिए बने समान रणनीति

गोपाल राय ने प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए एक समान रणनीति बनाने पर ज़ोर दिया. गोपाल राय ने कहा कि “आज जो बैठक है वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है. उसमें दिल्ली के अंदर प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं. दिल्ली के अंदर work-from-home लागू कर दिया गया है.

दिल्ली सरकार का प्रस्ताव है कि अगर सभी राज्यों में हमारे आसपास जो राज्य हैं वहां लागू कर सके तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। हमने दिल्ली में work-from-home किया है लेकिन बाहर से सारी गाड़ियां आ रही हैं. उसका असर दिल्ली पर हो रहा है. कंस्ट्रक्शन हमने बंद किया है और आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसका भी असर दिल्ली पर पड़ रहा है. इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो एक्शन लिए गए हैं उसे सभी जगह (पूरे एनसीआर) पर लागू किया जाए.”

लॉकडाउन पर एयर क्वालिटी मॉनीटिरिंग कमीशन को लेना है फैसला

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ” लॉकडाउन को लेकर हमने कल कोर्ट में एफिडेविट दिया था। हम इस पर रेडी हैं, सभी राज्यों के साथ मिलकर इसे लागू किया जाए. अब यह फैसला तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन में डिस्कस करके क्या निर्णय लेते हैं, उसका इंतजार है.” बता दें कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दीवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 के पार है. इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखा चुका है. 

‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ 15 दिन के लिए बढ़ाया

गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान को और 15 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. राय ने लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करने की इस पहल को 18 नवंबर को समाप्त होना था, लेकिन सरकार ने अभियान को 19 नवंबर से तीन दिसंबर तक, 15 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है.

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