सरकारी सूत्रों ने किया खुलासा, आखिर किस वजह से मोदी सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लिया वापस?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा तीनों कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को वापस लेने का फैसला मानवीय आधार पर लिया गया है. सरकार के उच्च सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इन तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) पर पहले से ही रोक लगी हुई थी. इन सूत्रों ने बताया कि कृषि कानूनों (Krishi kanoon) को लेकर किसान एक साल से प्रदर्शन (Farmer Protest) कर रहे थे और इन्हें विपक्षी पार्टियों द्वारा गुमराह नहीं किया जाए इसलिए केंद्र ने उनकी मांग पर अमल किया.

‘विपक्ष की बातों में न आएं किसान संगठन’
सरकार के सूत्रों ने बताया कि, केंद्र सरकार ने सर्दी और अन्य मानवीय आधारों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया है. सरकार ने यह भी तय किया है कि भविष्य में इस तरह के हालात न बनें. हम उम्मीद करते हैं कि किसान वापस अपने घर लौटेंगे. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य अनुदान के मुद्दे पर कमेटी फैसला लेगी और इसमें समय लगेगा. किसानों को अब विपक्षी पार्टियों के हाथों गुमराह नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी वास्तविक मांगों को सरकार ने मान लिया है.

MSP के मुद्दे पर जारी रहेगा आंदोलन
हालांकि, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शनिवार को बताया कि, आगे रणनीति को लेकर किसान संगठन लखनऊ में 29 नवंबर को महापंचायत करेंगे. इसके अलावा किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च और अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं.

देश को संबोधित करते हुए पीएम ने की घोषणा
बता दें कि शुक्रवार, 19 नवंबर को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था और प्रदर्शनकारी किसानों से वापस घर लौटने की अपील की थी. गुरुनानक जयंती के दिन आए सरकार के इस फैसले का किसान संगठनों ने स्वागत किया लेकिन उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक की सरकार उनकी सभी उचित मांगों को नहीं मान लेती. किसानों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गांरटी दे.

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Tags: Farmer Protest, Farmers Agitation, Pm narendra modi, Three Agricultural Laws