स्कूल खुलने को लेकर आदेश जारी ,उत्तराखंड में 31 जनवरी से खुलेगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल

उत्तराखंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह से देश भर में स्कूल खोलने के तौर-तरीकों पर सुझाव देने और काम करने को कहा है। सूत्रों ने कहा, ‘कोविड-19 ने सभी उम्र के बच्चों को प्रभावित किया है। हालांकि, बच्चों में मृत्यु दर और बीमारी की गंभीरता काफी कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के स्कूलों में लौटने का समय आ गया है।’ सूत्रों ने ये भी बताया है कि केंद्र सरकार कोविड प्रोटोकाल के सख्त पालन के तहत स्कूलों को फिर से खोलना चाहती है। हालांकि, यह राज्यों को तय करना होगा कि वे स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं या नहीं। 

बता दें की उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर अजीबोगरीब फैसला लेते हुए दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को शुरू करने का फरमान सुना दिया है। अभिभावक इस फैसले से हैरान है क्योंकि जहां स्कूलों में सैनिटेशन तक की व्यवस्था नहीं है वही सामुदायिक दूरी को बनाए रखने का भी कोई उचित प्रबंध अब तक नजर नहीं आया है।प्रदेश में कोरोनावायरस के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 30 दिनों से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। जहां एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट OMICROM को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं । ऐसे में राज्य सरकार का ऐसा फैसला बच्चो की सुरक्षा का सवाल भी उठाता है। 

बता दें की राज्य सरकार की ओर से स्कूल की व्यवस्था को लेकर SOP जारी की गई है जिसमें कक्षा 1 से 9 तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गएहै  जबकि दसवीं से बारहवीं की कक्षाओं को स्कूलों में चलाने का फैसला लिया गया है। वर्तमान शिक्षा सत्र 2 महीने बाद समाप्त होने जा रहा है और गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आधे अधूरे पाठ्यक्रम के भरोसे ही बोर्ड की परीक्षाएं पूरी की जानी है। 2 महीनों में कैसे बचा हुआ पाठ्यक्रम पूरा हो पाएगा इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

पूर्व में भी स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए थे तो छात्रों की संख्या बेहद कम दर्ज की गई थी। अभी कोरोनावायरस का प्रकोप जारी है और इन परिस्थितियों में राज्य सरकार को स्कूल खोलने के फैसले पर अभिभावकों एवं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए था।बहरहाल अभी सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा विभाग के आगे बोर्ड परीक्षाओं की है और पाठ्यक्रम अभी आधा अधूरा ही पढ़ाया गया है। इन परिस्थितियों में कैसे बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होंगी और कैसे छात्र अधूरे पाठ्यक्रम के बीच अपनी परीक्षाएं देंगे? बरहाल सरकार स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी कर सकती है।