2024 तक नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएंगे 4 मिसाइल विध्वंसक पोत, अगले हफ्ते मिलेगा पहला
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नई दिल्ली. भारतीय नेवी (Indian Navy) ने मंगलवार को जानकारी दी है कि साल 2024 तक 15B प्रोजेक्ट के चारों मिसाइल विध्वंसक पोत बेड़े में शामिल कर लिए जाएंगे. नेवी ने जानकारी दी है कि आगामी 21 नवंबर को पहला पोत ‘विशाखापत्तनम’ शामिल कर लिया जाएगा. इसके अलावा एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी ‘वेला’ को भी 25 नवंबर को शामिल किया जाएगा. दरअसल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर इन पोतों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
‘विशाखापत्तनम’ पोत 15 B क्लास के 4 पोतों में पहला है. इसे नेवी के संगठन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने ‘डिजाइन’ किया है. इसे मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है.
35 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट 15 B की कुल कीमत करीब 35 हजार करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साल 2011 में साइन किया गया था. ‘विशाखापत्तनम’ की कमीशनिंग के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे. मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े ने कहा कि विशाखापत्तनम की कमीशनिंग के साथ ही भारत उन ताकतवर देशों में शामिल हो जाएगा जो अत्याधुनिक पोत बना सकते हैं.
#WATCH Indian Navy’s video on the indigenously designed and built warship INS Vishakhapatnam set to be commissioned on November 21 by Defence Minister Rajnath Singh in Mumbai. pic.twitter.com/Qapyio57Se
— ANI (@ANI) November 16, 2021
परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की पनडुब्बियों पर काम करने की योजना
इससे पहले खबर आई थी कि भारतीय नेवी अब परमाणु-पारंपरिक दोनों पनडुब्बियों के बेड़े को ऑपरेट करेगी. समाचार एजेंसी एएनआई से यह बात एक अधिकारी ने भारत की समुद्री सीमाओं पर खतरे से निपटने के संदर्भ में कही थी. अधिकारी ने कहा था, ‘हमारे लिए, समुद्री सीमाओं और खुले महासागर, दोनों जगह चुनौती है. इसलिए भारतीय नेवी ऐसा बेड़ा तैयार करेगी जिनमें परमाणु और पारंपरिक दोनों ही पनडुब्बियों शामिल हों.’
43,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी
दरअसल बीते जून महीने में भारतीय नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अनुमति दी थी. मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी थी.
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