सत्ता में आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में कानून को खत्म कर देंगे, मणिपुर में कांग्रेस ने AFSPA पर किया वादा

इम्फाल. विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) के खिलाफ पूर्वोत्तर में विरोध के बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शनिवार को मणिपुर में वादा किया कि अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अगर वह सत्ता में आती है, तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही पूरे राज्य से इस कानून के तत्काल और पूर्ण वापसी का फैसला करेगी.

पार्टी की मणिपुर इकाई के प्रवक्ता निंगोम्बम बुपेंडा मेतेई ने ट्वीट किया, “आज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक मेघचंद्र द्वारा बुलाई गई मणिपुर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी मणिपुर के मुख्यमंत्री और सरकार से मांग करती है कि वो संसद के इस शीतकालीन सत्र में अफ्सपा को निरस्त करने के लिए पीएम मोदी और भारत सरकार पर दबाव बनाने के साथ ही पूरे राज्य से अधिनियम को तत्काल हटाने के लिए मणिपुर कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए.”

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मेतेई ने आगे कहा कि सबसे पुरानी पार्टी के शासन के तहत पूर्वोत्तर राज्य के सात विधानसभा क्षेत्रों से AFPSA को हटा दिया गया था. उन्होंने लिखा, “अगर कांग्रेस 2022 में सत्ता में वापस आती है, तो पहली कैबिनेट बैठक मणिपुर के पूरे राज्य से अफस्पा को तत्काल और पूर्ण रूप से हटाने पर फैसला करेगी, जैसा कि कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक मेघचंद्र ने कहा है.”

नगालैंड में हुई घटना के बाद अफस्पा के खिलाफ आवाज बुलंद
पिछले शनिवार को नगालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कोयला खदान में काम करने वाले छह मजदूरों की मौत हो गई. घटना के बाद में झड़पों में सेना के एक जवान और सात अन्य लोगों की मौत हो गई. इन घटनाओं के बाद से ही नगालैंड सहित अन्य हिस्सों से अफस्पा हटाने की मांग तेज हो गई है. राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी सोमवार को लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान इस कानून को वापस लेने की मांग की थी.

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