Kisan Andolan: दिल्ली बॉर्डर पर 26 नवंबर को किसान मनाएंगे जीत का जश्न, SKM की कॉल पर आएंगे हजारों किसान

सोनीपत. केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों (Three Form Law) के विरोध में किसानों का आंदोलन (Kisan Andolan) लगातार जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था और आज इसी के साथ कैबिनेट (PM Modi Cabinet) में इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी (Agricultural law Return) का प्रस्ताव भी पास हो गया, जिसके बाद किसान नेताओं के सरकार के खिलाफ कड़े रुखों में नरमी देखने को मिली.

26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान मोर्चा पर किसानों की संख्या बढ़ाने की कॉल दे रखी है, जिसके चलते अब दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है.

तीनों कृषि कानून वापस लेने पर खुश हैं किसान 

वहीं आज मोदी कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी पर मुहर लगा दी है, वही कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद किसान नेताओं में खुशी की लहर है. जो किसान नेता सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे थे, अब वह सरकार के प्रति सकारात्मक बयान दे रहे हैं. वह सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं.

किसान नेता दर्शनपाल सिंह, रमिंदर पटियाल, बूटा सिंह और सतीश नंबरदार ने कहा कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर रखा है. जिसके चलते अब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है, इस मौके पर किसान अपनी जीत की खुशियां मनाएंगे.

किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों, शहीद किसानों को मिले मुआवजा

किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने हमारी तीनों कृषि कानूनों वापसी की मांग को मान लिया है लेकिन हमारी जो अन्य मांगे हैं उनके लिए हम सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं. आज कैबिनेट में इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी भी हो गई है, जो कि सरकार का एक सकारात्मक रुख है. हम भी यह चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगें जल्द से जल्द माने, ताकि हम अपने घरों का रुख कर सकें.

किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि तीनो कानूनों तो वापस हो चुके हैं और सरकार एमएसपी की गारंटी के कानून पर हमें आश्वासन दे. कमेटी बनाकर इसको लागू करें और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस ले. जो किसान इस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए उन को मुआवजा दिया जाए.

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